उदगीर(प्रतिनिधी)येथील अनेक शासकीय उद्योगधंदे तसेच सहकार क्षेत्रातील उद्योगधंदे बंद पडले. मात्र त्यासाठी कोणत्याही राजकीय नेत्याने म्हणाव्या त्या नेटाने ते उद्योग चालू राहिली पाहिजेत म्हणून प्रयत्न केले नाहीत. उलट हेवेदावे आणि श्रेय वादाच्या कारणाने सहकार क्षेत्रातील प्रकल्पांना बदनाम करून, ते प्रकल्प बुडवले. त्यानंतर शासकीय दूध योजना आणि दूध भुकटी प्रकल्प हा उदगीर शहरातील मोठा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशात आणि परदेशात देखील दुग्धजन्य पदार्थाची निर्यात करण्याची क्षमता ठेवणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पाला घरघर लागली होती. त्यावेळेस वेळीच राज्यकर्त्यांनी सावध होऊन प्रकल्प चालू ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले असते तर आज तो प्रकल्प चालू राहिला असता. परिणामतः शेकडो शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाला गती घेता आली असती. या प्रकल्पात साडेपाचशेहून अधिक कर्मचारी कायम राहिले असते. मात्र राज्यकर्त्यांना या प्रकल्पापेक्षा या प्रकल्पाची कोट्यावधी रुपयांची जमीन दिसत होती. ती जमीन एखाद्या सहकारी प्रकल्पाला द्यावी, यासाठीही मध्यंतरीच्या काळात प्रयत्न झाले होते. मात्र उदगीरच्या तरुणांनी ते सर्व प्रकल्प हाणून पाडले.
शासकीय दूध योजना पुनर्वसन समितीची स्थापना झाली आणि त्या तरुणांनी स्वखर्चाने गेल्या दोन वर्षाहून अधिक काळापासून लढा कायम चालू ठेवला. राज्यकर्त्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी साथ दिली नाही, म्हणून ते खचले नाहीत. त्यांनी सतत पाठपुरावा चालूच ठेवला. पक्ष विरहित प्रयत्न झाल्यामुळे आज त्यांच्या प्रयत्नाला यश येताना दिसत आहे. मात्र लगेच राजकीय लोक श्रेय घेण्यासाठी लुडबुड करतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यांनी लुडबुड करू नये, असा इशारा युवा नेते स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना दिला आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्वच 19 जिल्ह्यात दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय ऑगस्ट महिन्यामध्ये घेण्यात आला होता. जवळपास 149 कोटी 26 लाख रुपयांच्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सप्टेंबर महिन्यापासून होण्याची शक्यता आहे. तशी अधिकृत माहिती पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे सचिव डॉ. एन रामास्वामी यांनी दिली आहे.
विदर्भ मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प एक मध्ये मराठवाडा विदर्भातील केवळ 11 जिल्ह्यांचा समावेश होता. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी आठ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून एकूण 19 जिल्ह्यात प्रकल्पाचे अंमलबजावणी होणार आहे. उच्च उत्पादनक्षमता असलेल्या दुधाळ गाई म्हशींचे वितरण करणे, उच्च दूध उत्पादनक्षमता असलेल्या भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडीचे अनुदान तत्त्वावर वाटप करणे, दुधाळ जनावरांना दर्जेदार पशुखाद्य, चारा उपलब्ध करून देणे आणि उत्पादित दुधावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम प्रकल्पांतर्गत केले जाणार आहे. अशा प्रकल्पाची एकूण किंमत 328 कोटी 42 लाख इतकी आहे. त्यापैकी 179 कोटी 16 लाख रुपयांचा हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे. तर अनुदान स्वरूपात सरकारचा हिस्सा 149 कोटी 13 लाख रुपयांचा आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ अर्थात एनडीडीबी आणि मदर डेरी यांच्या सहकार्याने राबवला जाणार आहे. अशी ही माहिती युवा नेते स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी दिली आहे.
विदर्भ मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पांतर्गत नागपूर येथे दूध प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील दूध नागपूर येथे पाठवावे लागत आहे. त्यास काही दूध हैदराबादला पाठवले जाते. मराठवाड्यातील दुधावर मराठवाड्यातच प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धन आणि रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, त्यासाठी उदगीर येथे विभागाची जागा राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सध्या मराठवाडा आणि विदर्भात जेमतेम पाच लाख लिटर दूध संकलन होते. ते किमान दुप्पट करण्याचा उद्देश आहे. आणि त्या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत. दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात उदगीरच्या दूध प्रक्रिया प्रकल्पाला चांगले दिवस येणार, श्रेय वादासाठी राजकारण्यांनी लुडबुड करू नये - स्वप्निल जाधव
उदगीर(प्रतिनिधी)येथील अनेक शासकीय उद्योगधंदे तसेच सहकार क्षेत्रातील उद्योगधंदे बंद पडले. मात्र त्यासाठी कोणत्याही राजकीय नेत्याने म्हणाव्या त्या नेटाने ते उद्योग चालू राहिली पाहिजेत म्हणून प्रयत्न केले नाहीत. उलट हेवेदावे आणि श्रेय वादाच्या कारणाने सहकार क्षेत्रातील प्रकल्पांना बदनाम करून, ते प्रकल्प बुडवले. त्यानंतर शासकीय दूध योजना आणि दूध भुकटी प्रकल्प हा उदगीर शहरातील मोठा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशात आणि परदेशात देखील दुग्धजन्य पदार्थाची निर्यात करण्याची क्षमता ठेवणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पाला घरघर लागली होती. त्यावेळेस वेळीच राज्यकर्त्यांनी सावध होऊन प्रकल्प चालू ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले असते तर आज तो प्रकल्प चालू राहिला असता. परिणामतः शेकडो शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाला गती घेता आली असती. या प्रकल्पात साडेपाचशेहून अधिक कर्मचारी कायम राहिले असते. मात्र राज्यकर्त्यांना या प्रकल्पापेक्षा या प्रकल्पाची कोट्यावधी रुपयांची जमीन दिसत होती. ती जमीन एखाद्या सहकारी प्रकल्पाला द्यावी, यासाठीही मध्यंतरीच्या काळात प्रयत्न झाले होते. मात्र उदगीरच्या तरुणांनी ते सर्व प्रकल्प हाणून पाडले.
शासकीय दूध योजना पुनर्वसन समितीची स्थापना झाली आणि त्या तरुणांनी स्वखर्चाने गेल्या दोन वर्षाहून अधिक काळापासून लढा कायम चालू ठेवला. राज्यकर्त्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी साथ दिली नाही, म्हणून ते खचले नाहीत. त्यांनी सतत पाठपुरावा चालूच ठेवला. पक्ष विरहित प्रयत्न झाल्यामुळे आज त्यांच्या प्रयत्नाला यश येताना दिसत आहे. मात्र लगेच राजकीय लोक श्रेय घेण्यासाठी लुडबुड करतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यांनी लुडबुड करू नये, असा इशारा युवा नेते स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना दिला आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्वच 19 जिल्ह्यात दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय ऑगस्ट महिन्यामध्ये घेण्यात आला होता. जवळपास 149 कोटी 26 लाख रुपयांच्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सप्टेंबर महिन्यापासून होण्याची शक्यता आहे. तशी अधिकृत माहिती पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे सचिव डॉ. एन रामास्वामी यांनी दिली आहे.
विदर्भ मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प एक मध्ये मराठवाडा विदर्भातील केवळ 11 जिल्ह्यांचा समावेश होता. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी आठ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून एकूण 19 जिल्ह्यात प्रकल्पाचे अंमलबजावणी होणार आहे. उच्च उत्पादनक्षमता असलेल्या दुधाळ गाई म्हशींचे वितरण करणे, उच्च दूध उत्पादनक्षमता असलेल्या भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडीचे अनुदान तत्त्वावर वाटप करणे, दुधाळ जनावरांना दर्जेदार पशुखाद्य, चारा उपलब्ध करून देणे आणि उत्पादित दुधावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम प्रकल्पांतर्गत केले जाणार आहे. अशा प्रकल्पाची एकूण किंमत 328 कोटी 42 लाख इतकी आहे. त्यापैकी 179 कोटी 16 लाख रुपयांचा हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे. तर अनुदान स्वरूपात सरकारचा हिस्सा 149 कोटी 13 लाख रुपयांचा आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ अर्थात एनडीडीबी आणि मदर डेरी यांच्या सहकार्याने राबवला जाणार आहे. अशी ही माहिती युवा नेते स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी दिली आहे.
विदर्भ मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पांतर्गत नागपूर येथे दूध प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील दूध नागपूर येथे पाठवावे लागत आहे. त्यास काही दूध हैदराबादला पाठवले जाते. मराठवाड्यातील दुधावर मराठवाड्यातच प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धन आणि रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, त्यासाठी उदगीर येथे विभागाची जागा राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सध्या मराठवाडा आणि विदर्भात जेमतेम पाच लाख लिटर दूध संकलन होते. ते किमान दुप्पट करण्याचा उद्देश आहे. आणि त्या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत. तसा इशारा लातूर येथील कार्यक्रमात पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलाच आहे. शासनाच्या या प्रयत्नाला यश आल्यास उदगीरच्या शासकीय दूध योजने सोबतच दूध भुकटी प्रकल्पाला देखील चालना मिळू शकेल. अशी अशा स्वप्नील अण्णा जाधव यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र हा प्रकल्प सुरू होण्यासाठी फक्त आणि फक्त दूध डेरी पुनर्वसन समितीनेच प्रयत्न केले आहेत. इतरांनी त्याचे श्रेय घेऊ नये. असेही स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.
शासनाच्या या प्रयत्नाला यश आल्यास उदगीरच्या शासकीय दूध योजने सोबतच दूध भुकटी प्रकल्पाला देखील चालना मिळू शकेल. अशी अशा स्वप्नील अण्णा जाधव यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र हा प्रकल्प सुरू होण्यासाठी फक्त आणि फक्त दूध डेरी पुनर्वसन समितीनेच प्रयत्न केले आहेत. इतरांनी त्याचे श्रेय घेऊ नये. असेही स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.
Post a Comment
0 Comments