महार वतनी जमिनीच्या संदर्भात झालेल्या उपोषणाची दखल घेऊन उपोषणकर्त्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचे आदेश
उदगीर (प्रतिनिधी)
उदगीर येथील महार वतनी जमिनीमध्ये काही उच्चभ्रू लोक हे पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सदरील जमीन गिळंकृत करण्याच्या तयारीत असल्या संदर्भात 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी रीतसर अर्ज दिला होता. सदरील अर्जात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, त्या जागेवर मूळ वारसदार हे जमिनीची साफसफाई करण्यासाठी गेले असता, त्या ठिकाणी संजय पवार व सुभाष पवार यांनी त्या ठिकाणी येऊन महार वतनी जमिनीवर असलेल्या महिलांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करत, तुम्हाला घोडे लावतो. एकेकाला जिवंत मारतो. अशी धमकी देऊन निघून गेले. त्या संदर्भात त्याच दिवशी निवेदन देऊन संबंधितांच्या विरोधामध्ये कारवाईची मागणी केली होती.
मात्र पोलीस प्रशासनाने कसलीही कारवाई केली नाही. त्या संदर्भात पुन्हा 24 नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षक व उपजिल्हाधिकारी उदगीर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी उदगीर यांना निवेदन देऊन कारवाई करण्याची विनंती केली होती. मात्र त्याचीही दखल घेतली गेली नाही. या गोष्टीचे गांभीर्य प्रशासनाच्या लक्षात यावे म्हणून 12 डिसेंबर पासून या रास्त मूळ वारसदारांनी आपल्या हक्कासाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते.
सदरील उपोषणकर्त्याच्या मागण्यांमध्ये प्राधान्याने सर्वे नंबर 244 मधील श्रीधर राठोड आणि संजय पवार यांच्या नावे नगरपरिषद उदगीर येथील बनावट नमुना नंबर 8, घर नंबर 2- 2- 1905 रद्द करण्यात यावा, संजय पवार आणि सुभाष पवार यांची अश्लील भाषेत शिवीगाळ केल्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जावी, सदरील प्रकरणात ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या अधिकारी मळून असल्याचे दिसून येत असल्यामुळे, त्यांचीही चौकशी करून त्यांच्यावरही योग्य कारवाई करावी, तसेच तुक्या सातू यांच्या कडपत्रकानुसार मूळ वारस यांची तपासणी करून मूळ वारसांचे फेरफार नोंद घ्यावी, असे निवेदन सादर केले होते.
त्या निवेदनाची दखल घेऊन उदगीर येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी उदगीरचे तहसीलदार तसेच नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि उदगीर ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक यांना योग्य ती कारवाई करण्यासंदर्भात कळवले होते. मात्र दुर्दैवाने उपविभागीय अधिकारी यांच्या दिनांक 1/ 12/ 2025 तसेच 10/12/ 2025 व 11/ 12/ 2025 या तिन्ही पत्राला वाटाण्याच्या अक्षता लावून कचराकुंडी दाखवल्याचे स्पष्ट होत आहे. या अनुषंगाने एक पत्र 24 डिसेंबर रोजी उपविभागीय अधिकारी यांनी काढले असून संबंधितांनी या प्रकरणाची चौकशी करून नियमानुसार आवश्यक कारवाई करण्यासंदर्भात कळवले होते. परंतु सदर प्रकरणांमध्ये अद्याप काहीही कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही. तरी आपणास पुन्हा कळविण्यात येते की, सदर प्रकरणांमध्ये संबंधित शासन निर्णय, शासन आदेश, नियम, पोट नियम इत्यादी विचारात घेऊन तात्काळ नियमानुसार आवश्यक ती कारवाई करून केलेल्या कारवाईची प्रत या कार्यालयात सादर करण्यात यावी. विलंब करू नये. अशा पद्धतीचा आदेश उपविभागीय अधिकारी सुशांत शिंदे यांनी जारी केला आहे.

Post a Comment
0 Comments