जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला हुजरेगिरी करणाऱ्या शिक्षकांची दलाली भोवणार ?

लातूर (प्रतिनिधी) 

लातूर जिल्हा पोलिसांची शिक्षण विभागाला पोलिसी आणि काही हुजरे काही प्राथमिक शिक्षकांचा सल्लागार म्हणून प्रतिनियुक्ती केली आहे काय? अशी शंका इतपत त्या अर्धवट ज्ञानात मात्र आम्ही आहोत, आम्ही वरिष्ठ आहोत, आम्ही शिक्षकांना सल्ला दिला आहे आणि त्यांना पटाईत फार सांगून दिले आहे, त्यांचे नाव ज्या उद्देशाने शिक्षक आहे. तो उद्देश धाब्यावर बसवून हे धोरण राबविणारे दलाल शिक्षक प्रशासनाचे काम करत आहेत. वास्तविक अनुभव अशा शिक्षकांचा सल्ला म्हणजे "नीम हकीम खतरे जान" म्हणतात, तशा संख्याची जात होणार आहे. एक तर शिक्षण विभागाचे धिंडवडे निघाले आहेत, आणखी भर पडणार आहे.

2222 222 222 22 22 22 22 22 20:20 20:20 विशेष बाब म्हणजे शिक्षण विभागातील अधिकारी देखील, अशा राज्यपालांचा अभ्यास करण्यासाठी या शिक्षकांना फार ज्ञान आहे, गैरसमज त्याचे ऐकून काम करत आहे. तर त्या शिक्षकांच्या सल्ल्याने कोणती फाईल रिझल्ट अप रिझल्ट? हा सल्ला त्या शिक्षकाला मार्गदर्शन जात आहे मजेशीर चर्चा चालू आहे. 

शिक्षकाचे काम विद्यादानाचे आहे. मात्र हुजरेगिरीची सवय वापरणे काही शिक्षक जिल्हा लोकशाही चौकीगिरी आणि हुजरेगिरी करत फिरत आहेत. परिणामतः ते ज्या फॉर्मवर नियुक्त केले आहेत, त्या कागदपत्रांची दिशा चालू आहे. ह्या दीड शहाण्या गुरुजींना कोणत्या पदाला कोणती वेतनश्रेणी लावायची? कोणते शासन निर्णय घेणार आहेत? याचा सल्ला प्राथमिक विभागाला हेच नेतिगिरी करणारे गुरुजी देतही मजेशीर चर्चा चालू आहे. गंमत म्हणजे त्यांनी दिलेले कितपत ऐकावेत? याचा अभ्यास ज्येष्ठांनी हवा. मात्र दुर्दशाने अभ्यास करत आहे कोण? असे वाटल्यावर काय? या हुजरेगिरी डॉक्टरांचे सल्ले तंतोतंतपालन यांनी चर्चा केली आहे. 

राज्य सरकारला योग्य सल्लागार नेमले, त्याच धर्तीवर जिल्ह्याला आता खाली देखील शिक्षण विभाग सल्लागार पदाची गरज निर्माण झाली आहे काय? अशी कुजबूज आता सर्वत्र चालू आहे. अजून किती विद्यार्थी पालक अशा हुजरेगिरी गुरुजींच्या चाचणीचा बळी ठरणार आहेत? हे जिल्ह्याच्या मृत्यूच्या मृत्यूनीच्या ठिकाणाला हवे. अन्यथा "शिक्षणाच्या आईचा घोट" व्हायला वेळ नाही.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम 27 प्रमाणे  शिक्षणेत्तर प्रयोजनासाठी शिक्षकांची नेमणूक करण्यास प्रतिबंध करणे हे आहे. अर्थात कोणत्याही शिक्षकास दशवार्षिक जनगणना आपत्ती निवारणची कामे किंवा स्थानिक प्राधिकरण अथवा विधानसभा किंवा यथाशक्ती लोकसभेच्या निवडणुकांच्या कर्तव्या खेरीज इतर कोणत्याही शिक्षणेत्तर प्रयोजनासाठी नेमण्यात येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद असताना देखील लातूर जिल्हा परिषदेकडून शिक्षण हक्क कायद्याला केराची टोपली दाखवत, अशा दीड शहाण्या गुरुजींच्या सल्ल्यानुसार कामे सोपवली जात असल्याची ओरड शिक्षक करत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेमध्ये चालू आहे.