वाळू माफियांचा हैदोस धुल्ला!! अवैध धंद्याचा मार्ग कोण केला खुला ?

 वाळू माफियांचा हैदोस धुल्ला!!

                    अवैध धंद्याचा मार्ग कोण केला खुला ?

उदगीर (प्रतिनिधी)

उदगीर शहर हे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या चार राज्याच्या सीमेवर असल्यामुळे इतर राज्यातील अवैध धंदे सहजपणे उदगीर मार्गे महाराष्ट्रामध्ये येऊ शकतात. ही शक्यता विचारात घेऊन अवैध धंद्याचे रथी महारथी हळूहळू उदगीर शहराला अवैध धंद्याची राजधानी करत असल्याची ओरड सुरू झाली आहे. या संदर्भामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक सतर्क असून वेळोवेळी त्यांनी अवैध धंदे बंद करण्याच्या संदर्भात सक्त सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने काही प्रमाणात स्थानिक पोलीसही सतर्क झाले आहेत. याचाच परिणाम म्हणून अवैध धंद्याचा एक भाग असलेल्या आणि शासनाच्या लाखो रुपयांच्या महसूलला कोलदांडा घालणाऱ्या गौण खनिजाच्या उत्खननाचा आणि वाळूमाफियांचा हैदोस धुला उदगीर परिसरात चालू असल्याचेही बोलले जात असतानाच, दिनांक 11 मार्च रोजी पहाटेच्या वेळेस रात्रीच्या गस्तवर असलेल्या पोलीस पथकाने एम एच 26 बी डब्ल्यू 49 49 या क्रमांकाची अवैध वाळू वाहतूक करणारी गाडी पकडली. पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास पोलीस स्टेशन उदगीर शहर येथे स्टेशन डायरीला नोंद करण्यात आली. त्यानंतर नियमितपणे दैनंदिन कामकाजाचा भाग म्हणून महसूल प्रशासनाकडे तहसीलदार यांच्या कार्यालयामार्फत या संदर्भात सूचना केली.

 सामान्यतः अशा पद्धतीने अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांची झाडाझडती घेतली जाते. त्याचा पंचनामा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून केला जातो. तसाच तहसील कार्यालयाकडूनही त्याचा पंचनामा केला जातो. आज पर्यंतचा इतिहास पाहिल्यास कित्येक गाड्या आठ आठ दिवस तहसील कार्यालयाच्या आवारात किंवा पोलीस स्टेशनच्या आवारात पडून राहिलेल्या आढळून आल्या आहेत. काही ठिकाणावर तर अशा पद्धतीने ठेवलेल्या गाड्या परस्पर चोरी झाल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. असे होत असताना उदगीरच्या महसूल विभागाने मात्र अत्यंत चपळ गतीने त्याच दिवशी उपविभागीय अधिकारी यांच्या वसुली विभाग आणि दंडात्मक कारवाईच्या विभागाने आदेश देऊन त्याच दिवशी ती गाडी सोडली गेल्याने शहरांमध्ये तर्क वितर्क लावले जात असून चर्चेला उधाण आले आहे.

 पोलीस प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या गाडींना पकडण्यात आले होते. आणि महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने सोडून ही देण्यात आले.

वास्तविक पाहता गौण खनिज उत्खननाच्या संदर्भातील अधिनियमाचा विचार केल्यास, अशा पद्धतीने चोरटी वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर कठोर कारवाई अपेक्षित असते. शिवाय रीतसर पंचनामा ही अपेक्षित असतो. मग इतक्या जलद गतीने ही सर्व कारवाई या ठिकाणी झाली का अशी शंका घ्यायला वाव आहे. या ठिकाणी तहसीलदार यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या पत्राचा संदर्भ देत सदरील गाडी सोडून देण्याचे पोलीस प्रशासनाला कळवल्यावरून ती गाडी सोडण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

हा सर्व प्रकार पाहिल्यानंतर जिल्हा पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा महसूल प्रशासन यांच्यामध्ये समन्वयांचा अभाव आहे की काय? अशी शंका यायला वाव आहे. शिवाय पोलीस प्रशासनाने केलेल्या रीतसर कारवाईला फाटा देत लगेच अवैध वाळू वाहतूक करणारी गाडी का सोडली गेली असावी? या संदर्भातही चर्चा चालू आहे. इतर वेळा पोलिसांनी कारवाई केल्यास थातुरमातुर कारवाई करून पोलीस अवैध धंद्याला बळकाटी देत आहेत, असे सांगितले जाते. मात्र या ठिकाणी तर महसूल प्रशासनाकडून अधिकृतरित्या अवैध वाहनावर दंडात्मक कारवाई करून सोडून दिल्याने तशा पद्धतीने अवैध धंदे करण्याला चालना तर मिळणार नाही ना? अशी ही शंका घेतली जात आहे. 

वाळू वाहतुकीसाठी विना नंबरच्या अनेक गाड्या?

उदगीर परिसरात अवैध वाळू वाहतुकीसाठी पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन आणि जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी बिना नंबरच्या हायवा गाड्या बिनधास्तपणे प्रचंड गतीने रस्त्यावर धावताना दिसून येत आहेत. काही महिन्यापूर्वी अवैध वाळू वाहतूक करणारी एक हवा वाढवणापाठी जवळ अशाच पद्धतीने बिना नंबरची गाडी फसल्यामुळे पोलिसांच्या हाती लागली होती. अशा पद्धतीच्या बिना नंबरच्या हायवा गाड्या धावतातच कशा? त्याला नेमका कोणाचा आशीर्वाद आहे? यदाकदाचित गाडी पकडल्यास त्याच्यावर कशी आणि कोण कारवाई करणार? असे एक ना अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. अशा पद्धतीने बिना नंबरच्या गाड्या अवैध वाळू वाहतूक करत असताना, ना पोलीस प्रशासनाचे लक्ष आहे, ना ही महसूल प्रशासन या बाबीकडे गांभीर्याने पाहत आहे. त्यामुळे सर्व काही आलबेल आहे!! असेच चित्र दाखवले जात आहे. 

पत्रकारांच्या नावाने हप्ता वसुली करणारा दलाल कोण ?

उदगीर परिसरात फार मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टी ची चोरी केली जात असून अवैध गौण खनिज उत्खनन केले जात असल्याचा आरोप बहुजन विकास अभियान संघटने कडून वेळोवेळी करण्यात आला आहे. इतकेच नाही तर अनेक आंदोलनही झाली आहेत. मात्र त्या सर्व आंदोलनाला चिरडून या अवैध धंदेवाल्यांनी आपले बस्तान बसवले आहे. या संदर्भात ओरड होऊ नये किंवा प्रसिद्धी माध्यमांनी आवाज उठवू नये, म्हणून उदगीर परिसरात चालू असलेल्या जवळपास 25 ते 27 अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या गाड्या च्या मालकाकडून पत्रकारांना गप्प बसवण्यासाठी पैसे लागतात, त्यांना हप्ता द्यावा लागतो, म्हणून दरमहा वसुली केली जाते म्हणे!! तो हप्ता वसूल करणारा दलाल कोण? असा मोठा प्रश्न उदगीर शहरातील अनेक पत्रकारांना पडलेला आहे. काही पत्रकारांना नियमित हप्ते दिले जात असल्याचेही वाळू वाहतूक करणारे गुपचूप चर्चा करत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र तसा काही प्रकार दिसून येत नाही, कोण आहे एखाद दुसऱ्या पत्रकाराला हप्ता दिला जात असला तरी तो अपवादात्मकच असावा अशी सर्रास चर्चा चालू आहे.

 

एकाच नंबरच्या पाच - सहा गाड्या ?

गंमत म्हणजे उदगीर परिसरात ज्या पद्धतीने काही गाड्या बिना नंबरच्या धावतात, तशाच पद्धतीने 

70 86 या क्रमांकाच्या मात्र सुरुवातीला पासिंग क्रमांक वेगवेगळ्या जिल्ह्याचा लावून गाड्या धावत आहेत. पासिंग क्रमांकावर ग्रीस किंवा चिखल लावला जातो. प्रत्यक्ष दर्शनी पाहणाऱ्यांना फक्त 70 86 एवढाच क्रमांक दिसतो. मग अशा पद्धतीच्या इतक्या गाड्या धावत असताना महसूल प्रशासनाला किंवा आरटीओ विभागाला किंवा पोलीस प्रशासनाला या संदर्भात जाग कशी काय आली नाही? असाही प्रश्न या व्यवसायातील जाणकार विचारू लागले आहेत. या व्यवसायामध्ये काही दलाल घुसल्यामुळे अधिकाऱ्यांना अत्यंत सोयीचे झाल्याचेही बोलले जात आहे. या अवैध धंद्याकडे लक्ष वेधणे गरजेचे असल्याचेही बोलले जात आहे. 

प्राजक्त फुलला दारी, फुले का पडती शेजारी ?

महाभारता मधली एक दृष्टांत आहे. ज्यामध्ये सत्यभामेला प्रश्न पडलेला आहे की, प्राजक्ताचे झाड आपल्या घरी आहे, मात्र त्याची फुले शेजारच्या घरात (रुक्मिणीच्या दारात) का पडतात? तसाच प्रकार तहसील प्रशासनातील काही कर्मचाऱ्यांना पडला असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

 प्रथमदर्शनी पाहिल्यास अशा पद्धतीच्या अवैध वाळू वाहतूक किंवा गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर कारवाई करणे किंवा नियंत्रण करणे, हे तहसील विभागाचे काम असताना देखील सरळ उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्याच्या विश्वासातील एक कर्मचारी या सर्व अवैध धंद्यावर लक्ष ठेवून असून त्याच्याच हातात या अवैध धंद्याची चावी असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे दंडात्मक कारवाई करायची वेळ आल्यास जबाबदारी तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची !! आणि मलिदा लाटायची वेळ आल्यास दुसऱ्याच कर्मचाऱ्यांची !! याची खंत तहसीलच्या कर्मचाऱ्यांना निश्चितपणे वाटू शकते, असेही बोलले जात आहे. 

राजकीय नेत्यांचाही वरदहस्त ?

वास्तविक पाहता उदगीर शहरांमध्ये राजकीय नेते अगोदर तर अशा अवैध धंद्यापासून चार हात दूर राहत होते. मात्र आता हळूहळू या अवैध धंदेवाल्यांनी आपले बस्तान नेत्याच्या बगलेत केल्यामुळे लोकांमध्ये या अवैध धंद्याला नेत्याचा आशीर्वाद तर नाही ना? अशी शंका घ्यायला वाव मिळू लागला आहे. कित्येक अवैध धंदेवाले मुद्दाम नेत्यांच्या पुढे पुढे करताना दिसून येत आहेत. तर काहीजण नेत्याची आपल्या सोबत पार्टनरशिप असल्याचे बोलत आहेत.